जलविद्युत आयोजनाहरूको जोखिम व्यवस्थापन र बीमाको विषय लामो समयदेखि बहसमा छ।
तर, नेपालमा अझै पनि धेरैजसो पूर्वाधार तथा जलविद्युत आयोजनाहरूको बीमा नै नगरिएको अवस्था छ।
भदौ १० गते भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण क्षति पुगेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तीन वटा जलविद्युत आयोजनाको पनि बीमा नै नभएको पाइएको छ।
यी हुन् बीमा नभएका आयोजना
१. नुवाकोटमा रहेको २४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत आयोजना।
२. नुवाकोटकै अर्को १४.१ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत आयोजना।
३. ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३'ए'।
प्राकृतिक प्रकोप वा भवितव्यका कारण बर्सेनि जलविद्युत क्षेत्रले ठूलो नोक्सानी झेल्दै आएको छ। तर सरकारी स्वामित्वकै आयोजनाहरूको बीमा हुन सकेको छैन।
सबै आयोजनाहरूको बीमा किन गरिएन? बीमा गर्नबाट ती तीन आयोजना कसरी छुटे?
हामीले यसबारे नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कायममुकाय कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठलाई सोधेका छौं।
श्रेष्ठले विद्युत प्राधिकरणका प्रायः सबस्टेशन, ट्रान्समिसन लाइन, उत्पादन केन्द्र लगायत संरचनाको बीमा नभएको बताए।
'यस्ता कुनै पनि संरचनाको बीमा गरिएको छ भन्ने जानकारी मलाई छैन। मैले पनि बुझ्नुपर्छ,' उनले भने।
देवीघाट, त्रिशूली र माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत आयोजना प्राधिकरणका पुराना आयोजना भएको र बीमा प्रिमियम महँगो पर्ने भएका कारण पनि बीमा हुन नसकेको उनले बताए।
'जति पुराना आयोजना भयो, बीमाको प्रिमियम पनि त्यति नै धेरै तिर्नुपर्ने होला,' उनले भने।
जलविद्युतको बीमा प्रिमियम अत्यधिक चर्को रहेको र दाबी भुक्तानी समेत समयमा नहुने जस्ता समस्या बेलाबेला बाहिरिने गरेका छन्।
यस्ता झन्झटका कारण पनि जलविद्युत आयोजनाहरूमा बीमा आकर्षित हुन नसकेको प्राधिकरणकै कतिपय अधिकारीहरू बताउँछन्।
'बीमा गर्ने हो भने प्राधिकरणको सबै संरचनाको गर्नुपर्यो। सबै संरचनाको बीमा गर्ने हो भने प्रिमियम नै तिर्न नसकिने एकदमै धेरै खर्चिलो छ। यही कारण पनि बरू क्षति भइहाले आफैँ बेहोर्ने भनेर अधिकांश आयोजनाको बीमा गरिएको छैन,' प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने।
प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ पनि सबै आयोजना तथा संरचनाको बीमा गर्ने हो भने प्राधिकरणले अर्बौं रकम प्रिमियम तिर्नुपर्ने अवस्था हुने बताउँछन्।
'सबै आयोजनाको बीमा गर्ने हो भने प्रिमियम मात्रै अर्बौं पो तिर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने।
प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य जलविद्युत आयोजनाहरूको बीमाको विषयमा यसअघि पनि प्राधिकरणमा पटक पटक छलफल भएको बताउँछन्।
'यसअघि पनि बीमामा जाने कि के गर्ने भन्ने विषयमा पटक-पटक छलफल भएको थियो। तर के गर्ने भनेर केही निर्णय हुन सकेन,' उनले भने।
चर्को बीमा प्रिमियम तिर्नुभन्दा क्षति भइहाले पनि प्राधिकरण आफैले बेहोर्ने भन्ने सोचका कारण अझै पनि कतिपय आयोजनाहरूको बीमा नभएको उनको भनाइ छ।
'क्षति भइहाल्यो भने हामी आफै बेहोर्ने भनेर बस्नु नै हाम्रो साँघुरो सोचाइ भयो। बीमामा नजाँदा अहिले ठूलो क्षति आफै बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,' उनले भने।
बाढीको क्षति फिल्ड पुगेरै नियालेर फर्केका शाक्यका अनुसार प्राधिकरणका बीमा नभएका तीन वटा आयोजनामा मात्रै करिब १६ देखि १७ अर्बको क्षति छ।
अब यस्ता विपत्तिबाट जोगिन आयोजना तथा प्रसारण लाइनहरूको बीमाका लागि प्राधिकरणले के रणनीति बनाइरहेको छ?
यो प्रश्न हामीले प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठलाई राख्यौं। जसमा उनले अझै अन्योलता प्रकट गरे।
'अहिले नै यसबारे त्यस्तो खासै छलफल भएको छैन,' उनले भने।
श्रेष्ठका अनुसार भोटेकोशी बाढीका कारण प्राधिकरणका जलविद्युत आयोजनाहरू तथा प्रणालीमा ६० देखि ७० अर्ब क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।
यद्यपि, यकिन विवरण भने आइसकेको छैन। यकिन विवरणका लागि प्राविधिक मूल्यांकनको काम भइरहेको पनि उनले बताए।
बाढीले त्रिशूली तथा भोटेकोशी नदी बेसिनमा सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ।
योजनाका बाँध, हेडवर्क्स, पावर हाउस, पहुँचमार्ग, प्रसारण संरचना, निर्माण सामग्री लगायत संरचना क्षतिग्रस्त छन्।
-1746009348.jpg)
